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December 8, 2024

Financial Updates in November: New SEBI, RBI और ICICI बैंकस क्रेडिट में बदलाव आजसे

देश में फेस्टिव सीजन चल रहा है. दिवाली के अवसर पर बहुत सारे बैंक अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए क्रेडिट कार्ड पर कई सारे ऑफर्स की पेशकश कर रहे हैं. वहीं, दिवाली के ठीक बाद कुछ SBI और ICICI Bank ने क्रेडिट कार्ड नियमों बदलाव का ऐलान किया है. इससे पहले भी आईसीआईसीआई बैंक अक्टूबर महीने की शुरुआत में अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नियमों में बदलाव किया था.

1 नवंबर से भारत के वित्तीय परिदृश्य में बड़े बदलाव आ रहे हैं। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के अंदरूनी व्यापार रोकथाम मानदंड लागू होंगे, इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सख्त लागू होंगे।NBFC-P2P (पीयर-टू-पीयर) एस्क्रो खातों के लिए ऋण देने के नियम। फिर पेंशन भुगतान निलंबन से बचने के लिए पेंशनभोगियों को नवंबर के अंत तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

ऐसे में आप इन क्रेडिट कार्डों के इस्तेमाल से पहले यह जरूर जान लेना चाहिए कि नियमों में क्या बदलाव हुआ है.

    • म्यूचुअल फंड में इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए सेबी के नए नियम:

      सेबी ने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को ‘इनसाइडर ट्रेडिंग’ नियमों के तहत शामिल किया है, जो 1 नवंबर 2024 से लागू होंगे. इसका मतलब यह है कि अब म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स पर भी वैसे ही नियम लागू होंगे जैसे अन्य सिक्योरिटीज़ पर होते हैं. इससे म्यूचुअल फंड्स में अधिक पारदर्शिता आएगी और इनसाइडर ट्रेडिंग पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी.
      यह कदम ऐसे उदाहरणों से संबंधित चिंताओं को संबोधित करता है जहां फंड प्रबंधकों के खराब निर्णयों के कारण शुद्ध परिसंपत्ति मूल्यों (एनएवी) में भारी गिरावट आई, जिससे निवेशक असुरक्षित हो गए, जबकि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने समस्याओं की आशंका जताई थी, ने अपनी इकाइयां पहले ही बेच दीं।

    • एस्क्रो खातों पर NBFC-P2P ऋणदाताओं के लिए सख्त नियम:

      एनबीएफसी-पी2पी ऋण देने वाले प्लेटफार्मों को दो एस्क्रो खाते बनाए रखने की आवश्यकता होती थी – एक ऋणदाताओं से लंबित वितरण के लिए धन के लिए और दूसरा उधारकर्ताओं से संग्रह के लिए, जिसमें धन हस्तांतरण के लिए कोई विशिष्ट समयरेखा नहीं होती थी।
      नवंबर से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा संशोधित नियम दो-एस्क्रो-खाता संरचना की अनुमति देते हैं, लेकिन सख्त दिशानिर्देशों के साथ, यह अनिवार्य है कि इन खातों में धन लेनदेन के एक दिन (टी+1) के भीतर स्थानांतरित किया जाए (जहां ‘टी’ प्राप्ति की तारीख है)।

    • पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा:

      पेंशन भुगतान के अस्थायी निलंबन से बचने के लिए, पेंशनभोगियों के लिए नवंबर के अंत तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना महत्वपूर्ण है। आप इसे जीवन प्रमाण पोर्टल, अपने पेंशन वितरण बैंक के मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं या डोरस्टेप डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सेवा का विकल्प चुन सकते हैं।
      नवंबर की समय सीमा चूकने पर आपके पेंशन भुगतान को तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा। जीवन प्रमाण जीवन प्रमाण पत्र जीवन और निरंतर पेंशन भुगतान के लिए पात्रता का एक महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में कार्य करता है।

    • आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड न्यू रूल:

      नए नियमों के मुताबिक, अब ICICI Bank बैंक के क्रेडिट कार्ड के जरिए सरकारी लेन-देन पर कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा. वहीं, फ्यूल खर्च 1,00,000 प्रति महीने से अधिक होने पर सरचार्ज छूट नहीं मिलेगी. इसके अलावा, आईसीआईसीआई बैंक के DreamFolks card पर स्पा एक्सेस को बंद कर दिया गया है.
      मुख्य बदलावों में हवाई अड्डे के लाउंज एक्सेस के लिए खर्च सीमा को 35,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये प्रति तिमाही करना, उपयोगिता, बीमा और किराना लेनदेन पर पुरस्कारों की सीमा तय करना शामिल है। बैंक क्रेडिट कार्डधारकों के लिए अपनी ईंधन अधिभार छूट नीति में संशोधन कर रहा है। बैंक अपने पूरे क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो के लिए प्रति माह 50,000 रुपये तक के लेनदेन पर ईंधन अधिभार माफ करेगा। एक्सक्लूसिव एमराल्ड मास्टरकार्ड मेटल क्रेडिट कार्ड के लिए, छूट की सीमा प्रति माह 1 लाख रुपये तक बढ़ जाती है

    • SBI क्रेडिट कार्ड पर बदलाव:

      भारतीय स्टेट बैंक ने कुछ दिन पहले अपने क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन फीस को अपडेट किया है. सभी अन-सेक्योर्ड एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर वित्त शुल्क प्रति माह 3.75 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है. ध्यान दें कि यह गैलेंट्री और डिफेंस कार्डों पर लागू नहीं होता है. यह नियम 1 नवंबर से प्रभावी होगा. इसके अलावा, एसबीआई के रुपे कार्ड के जरिए यूटिलिटी पेमेंट 50 हजार रुपये प्रति महीने से अधिक होने पर 1 प्रतिशत चार्ज देना होगा. यह नियम 1 दिसंबर से लागू होगा.

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